नेकपा एमालेका नेता एवं इलाम क्षेत्र नं १ बाट विजयी प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश बस्नेत एक वर्षअघि सङ्घीय सांसदको जिम्मेवारी पाउँदा निकै उत्साहित थिए। जनता र राष्ट्रका लागि केही योगदान गर्न सकिन्छ कि भन्ने आफूले साँचेको त्यो उमङ्ग एकवर्षे संसदीय अभ्यासले खल्लो बनाएको प्रतिक्रिया दिए । प्रतिनिधिसभा विकास पूर्वाधार समितिका सदस्यसमेत रहेका सांसद बस्नेतले सङ्घीय संसद्ले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसकेको गुनासो गरे। उनले संसदीय प्रणालीमा सदनको प्रभावकारिता कम भएमा त्यसको असर सम्पूर्ण राज्यप्रणालीमा पर्न सक्नेतर्फ सरकार र राजनीतिक दलहरू बेलैमा सजग एवं सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिए । सांसद बस्नेतले भने, “हाम्रो क्षमता, सीप र अनुभवमा कमी भएर पनि संसद्को प्रभाकारिता नबढेको हुनसक्छ । संसद्लाई के गर्दा बलियो, प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ भन्ने पाटो मैले खोजिरहेको छु ।”
राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग व्यवस्थित, सन्तुलित र नियन्त्रित ढङ्गले अघि जानुपर्नेमा त्यो नभएको बताउँदै सांसद बस्नेतले संसद्लाई चुस्त ढङ्गले अघि बढाउन सरकारले संसद्मा ‘बिजनेस’नै दिन नसकेको गुनासो गरे । उनका अनुसार एक वर्षको अवधिमा एउटा मात्र कानुन पारित भएको छ । विधेयकहरू सदनमा आएर थन्किएको अवस्था छैन । सरकारले सदनलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न बिजनेस नै दिएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएका विषयवस्तु पूणरूपमा बेवास्ता गरिएको छ । सदन प्रभावहीन बनेको छ । ‘माननीय’को गर्वबोध हुने र सरकारलाई निर्देशित गर्ने काम पनि भएका छैनन् ।
विसं २०३१ मा राजनीतिमा प्रवेश गरेका बस्नेतसँग स्ववियु सदस्य, नेकपा माले पार्टी सदस्य, प्ररायुसङ्घ इलाम नगरपालिका सचिव, एमाले नगर कमिटी सचिव हुँदै विसं २०५४ मा इलाम नगरप्रमुख भई काम गरेको अनुभव छ ।
एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य, सचिव, विसं २०७४ मा पुनः नगरप्रमुख, विसं २०७८ देखि हालसम्म जिल्ला कमिटी अध्यक्ष र केन्द्रीय कमिटी सदस्य रहनुभएका सांसद बस्नेत विभिन्न सङ्घसंस्था, खेलकुद, प्राध्यापनमा समेत संलग्न थिए ।
विसं २०७९ को आमनिर्वाचनमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई पराजित गरी पहिलोपटक सङ्घीय संसद्मा प्रवेश गरेका उनले ‘सुनुवार जातिको परिचय’ नामक कविता सङ्ग्रह पनि प्रकाशन गरे।
संसद्लाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउन बढी जिम्मेवारी सरकारको हुने बताउँदै नेता बस्नेतले मुलुकमा देखिएका विभिन्नखाले समस्या समाधान गर्न सांसदले विषयवस्तु निरन्तर उठान गरे पनि सरकारले सम्बोधन नगरेको आरोप लगाए । उनले भने, “यो एक वर्षको अवधिलाई सर्सर्ति हेर्दा सरकार सदनको मर्यादालाई कायम राख्नेभन्दा कसरी छलेर अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा देखियो । सांसदले गम्भीरतापूर्वक उठाएका कैयौँ विषयमा सभामुखले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारले सुनेको देखिएन । जसबाट संसद्ले आफ्नो प्रभावकारिता देखाउन सकेन । आमजनताको बुझाइ पनि त्यही छ ।”
नेकपा एमालेले सदनमा प्रतिपक्षको रूपमा असल अभ्यास गरिरहेको बताउँदै सांसद बस्नेतले सरकार निरङ्कुश र अमर्यादित ढङ्गले अघि जाने प्रयास गरेमा सही मार्गमा ल्याउने जिम्मेवारी प्रतिपक्षकै भएको धारणा राखे । जनताले भोगिरहेका कष्ट सदनमा लैजाने र राज्यको ध्यान मुखरित गर्ने काम आफूहरूले गरिरहेको जिकिर गर्दै उनले सरकार प्रतिपक्षको आवाज नसुन्नेमात्र होइन, राज्यका स्रोत साधनको चरम दुरुपयोग र दोहन गर्ने संयन्त्रका रूपमा सञ्चालित भइरहेको आरोप लगाए ।
उनले भने, “सरकार जनताप्रति गैरजिम्मेवार भएका कारणले नै प्रतिपक्षले जतिसुकै राम्रा कुरा उठाए पनि उसले सुनुवाइ गरिरहेको छैन । जनताका आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बजेट सन्तुलितरूपमा विनियोजन हुनुपर्छ । तर प्रतिपक्षले उठाएका योजना पाखा लगाउने काम गरियो ।”
राष्ट्र र जनताका प्राथमिकतालाई भन्दा आफ्नो सत्ता कसरी टिकाइराख्ने भन्नेमा सरकार केन्द्रित रहेको आरोप लगाउँदै उनले सरकारले गर्दा नै संसद् चल्न नसकेको मात्र नभई राज्यका निकाय स्वेच्छाचारी, मनोगत र प्रतिशोध ढङ्गले चलिरहेको दाबी गरे । एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी हुनुका नाताले रचनात्मक सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताउँदै उनले राज्यले त्यस सद्भावलाई स्वीकार गर्न नखोजेको भनाइ राखे ।
नेता बस्नेतले भने, “अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य नै आफूलाई स्थापित गर्ने र प्रतिपक्षलाई पाखा लगाउने प्रयासमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । यसबाट परिवर्तनका मित्रवत शक्तिबीच हार्दिकता बढाउनेभन्दा फाटो ल्याएर परिवर्तनलाई कमजोर बनाउने काम हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा देशमा अराजकता हाबी हुन थाल्छ र यही कारण जनता निराशाको स्थितिमा छन् ।” उनले आफ्नो इलामको निर्वाचन क्षेत्रमा राजनीति नभई विकास निर्माण, समृद्धि, स्वाभिमान र स्वतन्त्रता जनताको प्राथमिकता भएको प्रतिक्रिया दिए ।
एक प्रसङ्गमा सांसद बस्नेतले भने, “हामी कहाँबाट आएका हौँ, स्रोत के हो, निर्वाचित गर्ने मतदाताले कानुनमात्रै निर्माण गर भनेका हुन् कि स्थानीय बाटा, कुला, सडक, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीका समस्या पनि समाधान गर्नुपर्छ भनेका थिए रु त्यो पक्षलाई पनि विचार गर्नुपर्छ । र हामीले जनतासमक्ष गरेका वाचा भुल्न हुँदैन ।”
सांसद बस्नेतका अनुसार मतदाताले सुम्पिएको दायित्वलाई पूरा गरेनौँ, केन्द्रमा कानुनमात्रै निर्माण गरेर बस्यौँ भनियो भने कस्तो महसुस गर्लान् ? नागरिक कुन तहका छन् बुझ्न जरुरी छ । दुई प्रतिशतले कानुन निर्माणको पाटोबाट सरहना गरे पनि ९८ प्रतिशतले स्वीकार्दैनन् । कानुन निर्माण गर्नेतर्फ सरकारले पर्याप्त ध्यान नै नदिएपछि सांसद कहाँ रहने भनी प्रश्न गर्दै उनले कानुन निर्माणलाई सांसदले ध्यान दिँदैनन् भन्ने सोच सही नभएको र त्यो पूर्वाग्राही रहेको टिप्पणी गरे । सङ्घीय सांसदको प्रमुख जिम्मेवारी नीति र विधि निर्माण नै भएको बताउँदै नेता बस्नेतले विकास निर्माणका काम गर्दै नगर भनेर संविधानमा कहीँकतै नलेखेको प्रतिक्रिया दिए ।
‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ निर्माण गर्छौँ भने विधिमात्रै बनाएर पुग्छ कि विकासबाट सम्बोधित गर्नुपर्छ भनी प्रतिप्रश्न गर्दै उनले विधिलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने अभियानमा सांसदलाई भूमिकाबाट किन विमुख गराउनुपर्यो भनी आश्चर्य प्रकट गरे । प्रतिपक्षले उठाएका जायज मागलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक स्वीकार गरेमा सदन अवरुद्ध नहुने बताउँदै उनले विगतमा बहुमतको आडमा सरकार नै मुढेबलमा लागेपछि प्रतिपक्षलाई आक्रोशित हुन बाध्य पारेको प्रतिक्रिया दिए ।
उनले भने, “राज्यपक्ष जिम्मेवार र संयमित हुनपर्छ, समझदारी कायम गरेर अघि बढ्न पर्छ ।” राष्ट्र र समाजप्रति न्यूनतमरूपमा इमान्दार हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै नेता बस्नेतले भने, “हामी अत्यन्त असामाजिक र स्वार्थी बनेका छौँ । धन र पदलोभमा परी नैतिकता र आचरण दाउमा लगाउने ठाउँमा नेतृत्ववर्ग नै पुगेको छ ।”
पछिल्लो समय युवाको पलायन बढेको र धेरैले देश छाड्न थालेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सांसद बस्नेतले सबैले आफ्नो मातृभूमि छाडेर जाने हो भने यो मुलुक अझ नराम्रो स्थितिमा पुग्ने बताए। उनले भने, “बाहिरबाट आएर कसैले पनि देश नबनाइदिने भएकाले नेपालमा उपलब्ध स्रोत र साधनलाई नागरिकको पक्षमा इमान्दारीपूर्वक प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।” राष्ट्र निर्माणका लागि एकीकृत भावना र प्रयासबाट अघि बढ्ने सबै नेपालीले प्रेरणा लिनपर्ने उनको सुझाव छ ।
