विकसित देशमा स्थानीय तहको खाका कस्तो छ !!!

जीवन तामाङ

नेपालमा पनि संघिय शासन प्रणाली खारेज हुनु पर्छ भन्ने बहस आजभोली यदाकता सुन्न थाली सकेका छौँ । के संघियता खारेज हुनुपर्छ ? भन्ने बहसमा आज आम नेपाली नागरिक नै दुबिधामा परेको अबस्थामा छौँ । संघियतका लागि राज्यको अरबौँ पैसा खर्च गरिसकेको छ । के भएर संघियता असफल हुँदैछ त यस्को नियमनकारी निकायसँग प्रगति विवरण के छ त । शायद आज यस विषयमा हुने बहस तथ्यहीन र मनगणन्ते छ भन्दा फरक नपर्ला । संघियताको सबैभन्दा आधार तह वा पक्ष स्थानिय तहबाट यसलाई बिश्लेषण गर्नु पनि गाह्रो पक्ष हुन आउँछ । यस भित्रको काम कारबाहीको प्रकृति ब्यक्ति अनुसार फरक छ भनेर अनुमान मात्र गर्न सक्ने केही तथ्यहरु छन् । कर्मचारी भित्रको आमेल, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बिचको आमेल नेपालका स्थानिय शासन प्रणालीमा मुख्य समस्या हो भन्दा फरक नपर्ने अबस्था छ ।
कस्तो हुनपर्छ त जनप्रतिनिधि र स्थानिय तहको कर्मचारी बिच सम्बन्ध ?
उदाहरणका लागि भारत, संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्थानिय तहको बर्तमान संस्थागत ढाँचा हेरौँ । बिकसित देशहरुमा जनप्रतिनिधि र स्थानिय तहको कर्मचारीको कार्यालय नै फरक फरक ठाँउमा हुन्छ । जिम्मेबारीहरु प्रष्ट रुपमा सिमाङ्कन गरिएको हुन्छ । ग्राम वा गाँउ सभा र नगर सभाबाट सम्पुर्ण स्थानीय तहमा गरिने भौतिक निर्माण पुँजीगत खर्च, संस्थागत सुशासन, केन्द्रिय तथा दातृ अनुदानहरुको प्रयोग, आकस्मिक कोषको ब्यबस्थापन सम्बन्धमा आम जनसाधारण माझ पेश गरी त्यस उपर विचार बिमर्श गरी आबश्यकतको आधारमा एजेण्डाहरु पारित गरिन्छ । उक्त पारित भएका ऐजण्ड उपर केन्द्रिय तथा प्रान्त सरकारबाट बिनियोजित बजेटको आधारमा तथा स्थानिय निकायमा भएको स्रोतको आधारमा खर्चको बाँढफाँड गरिसकेपछि स्थानिय तहको सम्पुर्ण कार्यगत जिम्मेबारी ग्राम सभा र नगर सभाबाटै कर्मचारीलाई अथबा प्रमुख कार्यकारीलाई दिइन्छ । प्रमुख कार्यकारीले आफुसँग स्थानिय तहमा भएको मानव संसाधन प्रयोग गरी सम्पुर्ण काम कारबाही अघि बढाउँछ । उक्त काम कारबाही गर्ने सम्बन्धमा जनप्रतिनिधिहरु कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन तर्फको जिम्मेबारी लिएर बढ्छ । काम गर्ने र गराउने सम्बन्धमा जनप्रतिनिधिको हस्तक्षेप कर्मचारीसँग रहँदैन । कर्मचारी सदैब स्बतन्त्र रहन्छ तर सेबा प्रवाह कसरी भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा जनप्रतिनिधको चासोको सदैब रहन्छ । देशको कानुन सम्मत हिसाबले नागरिकहरुलाई छिटो, छरितो तथा पारदर्शी सेबा प्रबाहमा अधिकतम ध्यान दिइन्छ । आम नागरिकहरुको समस्याको बहस एबम् निराकरण बिधिको शासन र कानुन सम्मत गरिन्छ । आधुनिक समयमा बिकसित देशहरुले यस कार्य प्रणालीलाई चेकर र मेकर अर्थात चेक इन ब्यालेन्सको कार्य शैली भनी संज्ञा दिएको पाइन्छ तर हाम्रो देशमा एकै सिक्काका दुई पाटा झैँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नगर प्रमुख वा गाँउपालिका प्रमुख रहन्छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको आमेल संस्थागत सुशासनलाई लिएर बढ्छ । निर्बाचित मर्यादा सदैब ठुलो हो भन्ने सिद्धान्त हो तर त्यो जनताबाट प्रत्यक्ष निर्बाचित देशको प्रमुख कार्यकारीको हक हुनुपर्नेमा बडाको राजा बडा अध्यक्ष, नगरको राजा मेयर अनि गाँउपालिकाको राजा गाँउपालिका अध्यक्ष भएपछि हाम्रो देशमा कति राजा भए होलान् । राजाहरुको शैक्षिक स्तर के छ । राजाहरुको बिगतको स्थिति के छ । राजाहरुलाई के संघिय प्रणालीको ज्ञान छ त । अब राजाहरुले भनेको कर्मचारीहरुले मानेन् भने के हुन्छ त । हामी एक छिन बिचार गरौँ । एउटै घरमा पालेको बिरालो र कुकुरको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ । ठिक तेही प्रणालीमा छ आज स्थानिय तहको अबस्था । यिनीहरुको मेलमिलाप के लागि, किन कति खेर हुन्छ भन्ने हिसाब शायद यिनीहरुलाई थाहा त थियो तर सर्बसाधरणलाई समेत ज्ञान भइ सक्यो ।

स्थानिय तहमा कर्मचारीहरुको अबस्था के छ त ?
हाल हाम्रो देशमा प्रदेश सभा नै निस्कृय छ भन्दा फरक नपर्ला । प्रदेश सरकारालाई दिएको अधिकारहरु कागजमा मात्र सिमित छन् । स्थानिय तहमा कर्मचारी नियुक्ति प्रत्रियाका कामहरु अत्यन्तै सुस्त गतिले भएको छ । संघका कर्मचारी र स्थानिय तहका कर्मचारीहरु बिच मनोबैज्ञानिक रुपमा द्घन्द चलिरहेको छ । बिकसित देशहरुमा सरकारी कामकाजहरुमा करारका कर्मचारीबाट गराउने चलन पाँच दशक अघि नै हटिसकेको अबस्था छ । सुचना प्रणालीकमा गोपिनयताको महत्ब तथा करार कर्मचारीहरुको कारण बढ्दो अनियमिता सम्बन्धी ऐम ऐस टी इन्टरनेशनलले प्रकाशन गरेको भष्ट्रचार सम्बन्धी प्रतिबेदन पश्चात करार कर्मचारी भर्ना नै रोक लगाई सकेको अबस्थामा हाम्रो देशमा स्थानिय तहमा ६० प्रतिशत करार कर्मचारीहरु रहेको अनुमान छ । करारका कर्मचारीहरुको उपस्थिती जति बाग्लो हुन्छ तेती नै भष्ट्रचारको मात्रा बढेर जान्छ । नेपालमा संक्रमणकालिन अबस्था सम्मका लागि संघका कर्मचारीहरुलाई स्थानिय तहमा बहाली गरिएको छ तर यो संक्रमणकालिन अबस्था कहिले सम्म रहन्छ भन्ने कुरा अन्योलमो अबस्थामा रहेको छ ।

बडा कार्यालयहरुमा बडा अध्यक्ष हुन्छ त ?
अन्य देशहरुमा बडाध्यक्षहरुको भुमिका सामाजिक अभियान्ताहरुलाई दिएको छ । सामाजिक अभियान्तहरु त्यस्ता ब्यक्ति हुन्छन् जो मासिक तलब नलिई साप्ताहिक अथबा पाक्षिक भत्ता लिएर निस्बार्थ काम गर्छन् । उनीहरुको मुख्य उद्देश्य नै आम बडा बासीहरुलाई सहयोग गरी निकट भबिष्यमा स्थानिय तहकमा, प्रदेश स्तरीय वा केन्द्रिय स्तरको राजनितिक सहभागतिको लागि हुन्छ । जसलाई उनीहरु ग्राम पञ्चायतको अध्यक्ष भनी बर्गीकरण गरिएको हुन्छ । हामीकहाँ प्रत्येक बडामा बडा अध्यक्षहरुलाई राज्यको सुबिधा दिई खर्च बढाई रहेका छौँ । बर्ष २०२० मा प्रकाशित ऐम ऐस टी इन्टरनेशनलको भष्ट्रचार सम्बन्धी प्रतिबेदनले नेपाल संघियतपछि अझ बढि भष्ट्रचार गर्ने देशमा उस्केको छ ।

बिकास निर्माण प्रणालीमा के भइ रहेको छ ?
अन्य देशहरुमा देशको प्रमुख पुर्बाधार बाटो बनाउने कार्यहरुको प्रमुख जिम्मेबार निकाय कम्तीमा प्रदेश सरकार हुनुपर्छ । भौतिक निर्माण अन्र्तगत मुख्य कामहरु प्राय सामुदायिक भबन, प्रथामिक शिक्षा भबन, प्रथामिक स्बास्थ्य चौकी भबन, धार्मिक भबन, साना कृषि भबन सम्बन्धी निर्माण कार्य मात्र स्थानिय तहलाई दिएको हुन्छ तर नेपालमा सबैभन्दा बढि स्थानिय तहमा देखिएको काम नै कच्ची तथा पक्की बाटो निर्माण काम हो भन्दा फरक नपर्ने अबस्थामा छ । स्थानिय तहमा भएका अधिकांश प्राबिधिक कर्मचारीहरु केन्द्रिय स्तरको सरकारी आयोगमा असक्षम भएका ब्यक्तिहरु छन् । अब यस्ता ब्यक्तिहरुले गर्ने काम कस्तो होला भनी तपाई आफैँ अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ तेही माथि अन्तराष्ट्रिय जगतमा नै सबैभन्दा बढि भष्ट्रचार हुने ठाँउ पुर्बाधार बिकासमा हुन्छ भनी बिश्ब बैकले सन् २००७ को प्रकाशित गरेको प्रतिबेदनले प्रष्ट पारेको छ ।

संघियताको बिरोध कस्तो मान्छेले गर्दैछ ?
संघियतका जम्मा प्रचलित ४ मोडलहरु छन् । भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक हिसाबले यी ४ नमुनाहरुको बिश्लेषण तथा प्रयोग फरक हिसाबले गरिएको छ । हाल संघियता अबलम्बन गर्ने ३६ राष्ट्रहरु छन् । जसमा युरोपियन युनियन भित्रका देशहरुलाई संघियता अबलम्बन गर्ने १ राष्ट्र मानिएका छ । संघियताका बिरोध गर्ने मानिसहरुमा हाइटी र सिरियको उदाहरण दिन सक्ने क्षमता भएका मान्छे हुन् तर नेपालमा लागु भएको संघियताको मोडल क्यानडा देशको हुबहु प्रतिलिपि हो जसले क्यानाडाको बिकास क्रमलाई पढ्न छुटाएको हुनुपर्छ अनि अन्य तिन मोडलपनि छन् भनेर बिर्सिएको हुनुपर्छ । अधिकार प्रत्यायोजन, जिम्मेबारी तथा स्रोत र साधनको उचित बाँडफाट गर्न सक्ने क्षमता हैन ब्यस्थापन नहुँदा यस्तो लागेको हुन सक्छ ।

नगरपालिकाको मेयर र गाँउपालिकाको अध्यक्ष राजा नै हुन त ?
नेपालमा पनि राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग, प्रधान मन्त्रीलाई अबिश्बासको प्रस्ताव बाट हटाउने सक्ने नियम कानुन छ तर नगरपालिकाको मेयर, गाँउपालिकको अध्यक्षलाई हटाउने नियम कानुन आज सम्म बनेको छैन । जब कि अन्य देशहरुमा ७ जनाको पदादिकारी रहने स्थानिय तहमा दुई तिहाई बहुमतले नैतिक तथा आर्थिक भ्रष्ट्रचार ठहर गरे प्रदेश सरकारबाट हटाउने सक्ने ब्यबस्था छ तर नेपालमा छैन त्यसैले यिनीहरु राजा हुन् ।

(सुर्योदय नगरपालिका-१२ निवासी लेखक तामाङ हाल सेन्च्युरी बैंक फिदिममा कार्यरत छन् । उनको सम्पर्क नं. ९८५२६५५५५४ हो ।)