सहरी क्षेत्रमा यातायात मजदुरलाई खान–बस्नको समस्या आजको नयाँपत्रिकाले लेखेको छ ।
नयाँपत्रिकामा लेखिएको छः
यातायात मजदुर संगठनहरूले देशका विभिन्न सहरी क्षेत्रमा रोकिएका यातायात मजदुरलाई खानाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । सवारीसाधन लिएर विभिन्न ठाउँमा पुगेका चालक र सहचालकहरू एक्कासि घोषणा भएको लकडाउनले फसेको नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारीले बताए । ‘गाउँमा पुगेका मजदुरमा खासै समस्या छैन, तर सहरी क्षेत्रमा पुगेकाहरूको अवस्था नाजुक रहेको छ,’ उनले भने ।
काठमाडाैंबाहेक पोखरा, बुटवल, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढी, जनकपुरजस्ता ठूला सहरी क्षेत्रका बसपार्क क्षेत्रमा पुगेका यातायात मजदुरहरू लकडाउन बढ्दै जाँदा झन् समस्यामा परेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र यातायात मजदुर धेरै भए पनि करिब डेढ सयजनालाई भने खानेकुराको अभावको समस्या देखिएको संघको भनाइ छ । देशभर तत्काल खानाका लागि सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका मजदुरको संख्या करिब ७ सय रहेको संघका अध्यक्ष भण्डारीले बताए ।
साढे ३ लाख यातायात मजदुर बेरोजगार
नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अनुसार यातायात क्षेत्रमा १० लाख मानिस प्रत्यक्ष संलग्न छन् । त्यसमध्ये ६५ प्रतिशत (६ लाख ५० हजार) स्वरोजगार छन् भने बाँकी ३५ प्रतिशत (३ लाख ५० हजार) मजदुर श्रमिकका रूपमा कार्यरत छन् । अहिलेको कोरोना संकटबाट साहुको बस, ट्रक, ट्याक्सी चलाउने ३ लाख ५० हजार चालक तथा सहचालक बेरोजगार बनेको नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । त्यसमा पनि दैनिक ज्यालादारी रूपमा काम गर्ने मर्कामा छन् । उनीहरू र उनीहरूमा आश्रित परिवारलाई सरकारले राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए ।
यस क्षेत्रमा संलग्न ६ लाख ५० हजार लगानीकर्ता भने कर्जामा निकालेको सवारीसाधनको किस्ता तिर्न नसकेर समस्यामा परेका छन् । सवारीसाधन भएकामध्ये ९० प्रतिशतले बैंकबाट कर्जामा सवारीसाधन निकालेका हुन्छन् । तर, अहिले सवारीसाधन ठप्प भएपछि बैंकको ब्याज तिर्न सक्ने अवस्थामा नभएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
देशभर बन्दाबन्दीको घोषणापछि सरकारले यातायात क्षेत्रलाई राहत दिने कार्यक्रमको घोषणा भए पनि त्यो घोषणामा मात्र सीमित भएको यातायात व्यवसायीहरूले बताएका छन् । अहिलेसम्म सरकारबाट कुनै किसिमको सहुलियत र राहत नपाएको उनीहरूको भनाइ छ ।
मजदुर संघका यस्ता छन् माग
सरकारले अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स चालकलगायतका सबैलाई पर्याप्त तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्री तथा २५ लाख रुपैयाँको बिमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल यातायात मजदुर संघले आपूर्ति व्यवस्था तथा पेट्रोल ट्यांकर तथा सफाइ क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई त्यस्तै व्यवस्था गर्र्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै, सबै श्रमिकको स्वास्थ्य तथा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने यातायात व्यवसायीसमक्ष यातायात श्रमिकले विगतमा खाइपाइ आएको पारिश्रमिक तथा सुविधा यथावत् राख्न माग गरेको छ । पूर्वतिरका केही यातायात कम्पनीले मजदुर निकाल्ने क्रम थालेका छन् । यसलाई रोक्नका लागि सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बन्दाबन्दी अवधिभरका लागि घरघरमा रहेका यातायात, पर्यटन, हवाई श्रमिकहरूले श्रमिक संगठनको परिचयपत्रका आधारमा सरकारबाट घोषित राहत वडा कार्यालयबाट सहज तरिकाले पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
स्वरोजगार यातायात व्यवसायी श्रमिकको लगानी गरिएको सवारीसाधनमा बन्दाबन्दी अवधिभरको ब्याज छुट गर्न माग गरेको छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका यातायात श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको निगरानी सम्बन्धित देशको कूटनीतिक दूतावासमार्फत गर्नुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ ।