काठमाडौं । औद्योगिक विकास र सिर्जनशील सम्पत्तिको रक्षाका लागि सरकारले दशकौं पुराना कानूनलाई प्रतिस्थापन गर्दै एकैपटक ‘एकीकृत औद्योगिक सम्पत्ति विधेयक’ अगाडि बढाएको छ ।
मानिसको मस्तिष्कबाट उब्जेका आविष्कार, प्रविधि र स्थानीय पहिचान (भौगोलिक संकेत) लाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने लक्ष्यसहित ल्याइएको यो विधेयकले मुलुकमा ‘इन्नोभेसन’ र ‘ब्रान्डिङ’ को क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रतिफल दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले संविधानको धारा २५ बमोजिम बौद्धिक सम्पत्तिको हक कार्यान्वयन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता अनुकूल कानून ल्याउन ‘औद्योगिक सम्पत्ति ऐन २०८३’ तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले यसका लागि ‘औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ अघि बढाएको छ ।
मन्त्रालयले यो विधेयकमार्फत दशकौं पुरानो ‘पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२’ लाई विस्थापित गर्दै नेपालको बौद्धिक सम्पत्ति प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (ट्रिप्स र पेरिस महासन्धि) अनुकूल बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विधेयकको मस्यौदाअनुसार परम्परागत रूपमा रहेका पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कका साथै अब भौगोलिक संकेत (जीआई), व्यापारिक गोपनीयता (ट्रेड सेक्रेट), एकीकृत सर्किटको लेआउट डिजाइन र परम्परागत ज्ञान (ट्रेडिसनल नलेज) लाई समेत कानूनी संरक्षणको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघि छुट्टाछुट्टै वा पुराना प्रावधानबाट निर्देशित औद्योगिक सम्पत्ति प्रशासनलाई अब एउटै ‘विशिष्टीकृत औद्योगिक सम्पत्ति कार्यालय’ स्थापना गरी व्यवस्थित गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । प्रविधि र नवीनतालाई औद्योगिकीकरणसँग जोडेर विदेशी र स्वदेशी लगानीका लागि ‘मैत्रीपूर्ण वातावरण’ निर्माण गर्ने यो ऐन ल्याउनुको उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार विश्वव्यापी मान्यता र लगानी आकर्षणतर्फ ट्रिप्स सम्झौता र पेरिस महासन्धि जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल कानून बन्दा नेपालमा विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्रिन सहज हुने विश्वास गरिएको छ । लगानीकर्ताहरू आफ्ना प्रविधि र ब्रान्ड सुरक्षित हुने कुरामा विश्वस्त हुने विधेयकले उल्लेख गरेको छ ।
यो विधेयकको सबैभन्दा बलियो पक्ष भौगोलिक संकेत (जियोग्राफिकल इन्डिकेसन-जीआई) सम्बन्धी व्यवस्था हो । विधेयकमार्फत सरकारले स्थानीय उत्पादनको ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने प्रयास गरेको छ । यसअन्तर्गत कृषिजन्य, खाद्य तथा पेय पदार्थ, प्राकृतिक वस्तु, हस्तकला वा औद्योगिक उत्पादनहरूलाई समावेश गरिएको छ ।
जसअनुसार भौगोलिक संकेत (जीआई) को व्यवस्था र सामूहिक चिह्नको व्यवस्थाले नेपालका मौलिक उत्पादनहरू इलामको चिया, जुम्लाको मार्सी धान, मुस्ताङको स्याउ, गलैंचा, पश्मिनालगायतका विशिष्ट स्थानका उत्पादनलाई अब कानूनी रूपमै ‘ब्रान्डिङ’ गरिनेछ ।
त्यस्ता उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कानूनी पहिचान, उच्च मूल्य दिलाउन सहयोग पुग्नुका साथै वस्तुको उत्पादनको मूल्य बढ्ने र नक्कली उत्पादनको जोखिम घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालमा पहिलोपटक ‘व्यापारिक गोपनीयता’ लाई कानूनी दायरामा ल्याइएको छ । कुनै पनि कम्पनीको गोप्य फर्मूला, प्रविधि वा व्यापारिक रणनीति चोरी भएमा अब कडा कारबाही हुनेछ । यसले नेपालमा विदेशी प्रविधि हस्तान्तरणका लागि वातावरण सहज बनाउने विधेयकले लक्ष्य राखेको छ ।
यसका साथै परम्परागत ज्ञानको संरक्षणलाई पनि यो विधेयकले संरक्षण गर्ने उल्लेख गरेको छ । रैथाने सीप र ज्ञानलाई व्यवसायीकरण गर्दा त्यसबाट प्राप्त हुने लाभमा सम्बन्धित समुदायको हक सुनिश्चित गरिने प्रावधानले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै विधेयकले सरकारको सुशासन र पारदर्शितालाई पनि स्वीकार गर्दै अनलाइन माध्यमबाट दर्ता, बुलेटिन प्रकाशन र डिजिटल अभिलेखीकरणको व्यवस्थाले कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती अन्त्य भई काममा पारदर्शिता आउने उल्लेख गरेको छ ।
विधेयकले रोजगारी र आर्थिक वृद्धितर्फ नवीन प्रविधिको विकास र हस्तान्तरणले उत्पादन वृद्धि भई रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना हुने र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्ने औंल्याइएको छ ।
विधेयकले गणितीय पद्धति, व्यावसायिक योजना, कम्प्युटर प्रोग्राम (सफ्टवेयर) र प्राकृतिक रूपमा पाइने पदार्थलाई पेटेन्ट दिन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ । तर, ती सामग्री प्रयोग गरेर बनेका नयाँ यन्त्र वा उपकरणलाई भने संरक्षण दिइने उल्लेख गरेको छ ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफ्नो प्रविधि र ब्रान्डको सुरक्षा नभएसम्म लगानी गर्दैनन् । यसका लागि सरकारले विधेयकमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्य राखेको छ, जसले गर्दा नेपालमा ठूला वैदेशिक लगानी भित्रिने ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्टार्टअप र उद्यमीलाई प्रोत्साहनतर्फ यो विधेयकले सहुलियतपूर्ण दस्तुर र उपयोगिता नमूना (युटिलिटी मोडल) को व्यवस्थाले साना आविष्कारकहरूलाई आफ्ना साना सुधारहरूलाई पनि सुरक्षित गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस्तै परम्परागत ज्ञानको संरक्षणतर्फ नेपालका जातजातिमा रहेका रैथाने ज्ञान र सीप जस्तै जडीबुटीको प्रयोगलाई अभिलेखीकरण गरी विदेशीहरूले गर्ने ‘बायोपाइरेसी’ रोक्न सहयोग गर्ने पनि विधेयकले उल्लेख गरेको छ ।
कस्ता वस्तु पेटेन्ट योग्य हुने ?
विधेयकले कस्ता वस्तु पेटेन्ट योग्य हुने विषयमा पनि परिभाषित गरेको छ । जसअनुसार मानव सिर्जित नवीनता, आविष्कारको चरण र औद्योगिक प्रयोजन भएको आविष्कार पेटेन्टयोग्य हुने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।
आविष्कारको चरण भन्नाले मौजुदा ज्ञानको तुलनामा प्राविधिक रूपमा समुन्नत वा आर्थिक रूपमा महत्त्व रहेको वा ती दुवैको सम्भावना भएको र त्यस्तो विषयमा सम्बन्धित विषय क्षेत्रको दक्ष व्यक्तिसमेत स्पष्ट भइसकेको कुनै विषयको आविष्कारलाई मानिएको छ ।
यस्तै कुनै नयाँ प्रक्रिया (प्रोसेस) को सिर्जना वा भइरहेको कामको नयाँ शैली, प्रणाली, पद्धति, तरिका वा विधि पनि पेटेन्टयोग्य हुने विधेयकले उल्लेख गरेको छ । विद्यमान यन्त्र वा उपकरणको कार्यक्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने वा कार्यबोझ घटाउन नयाँ शैली, पद्धति वा प्रणालीको विकास वा नयाँ यन्त्र वा उपकरण पनि पेटेन्ट योग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्यमान प्रकृतिको भन्दा केही वा पूर्णतः भिन्न हुने गरी मानिसले वा मेसिनले बनाउने वस्तु वा उत्पादन (म्यानुफ्याक्चर्ड प्रोडक्ट), दुई वा दुईभन्दा बढी ठोस, तरल वा ग्यासको अवस्थामा रहेको वस्तुको रासायनिक संयोजन वा समिश्रणबाट बनेको नयाँ पदार्थ वा वस्तु तथा पूर्वजानकारी (प्रायर आर्ट) मा उल्लेख नभएको कुनै आविष्कारमा नवीनता भएको वस्तुसमेत पेटेन्टयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले विधेयकमार्फत पेटेन्ट दर्ताको लागि कार्यालयमा पेस भएको आवेदन वा दर्ता भएको पेटेन्टको कुनै वा सम्पूर्ण विषयवस्तु सार्वजनिक नहुँदासम्म कार्यालयले गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कस्ता वस्तु पेटेन्ट योग्य नहुने?
मन्त्रालयले यो विधेयकमार्फत केही वस्तु र क्षेत्रलाई पेटेन्टयोग्य नहुने गरी प्रतिबन्धसमेत लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।
जसअनुसार पहिले अरू कसैको नाममा नेपाल वा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र वा पेरिस महासन्धिको पक्ष राष्ट्रमा दर्ता भएको, दर्ता गर्न चाहेको पेटेन्टबाट सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, पर्यावरण, धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सद्भाव, सार्वजनिक हित, सदाचार वा राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्ने विषयवस्तुलाई पेटेन्टयोग्य नहुने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
चिकित्सा, स्वास्थ्य परीक्षण, शारीरिक अभ्यास, शल्यक्रिया वा मानिसलाई रोगमुक्त गर्ने तरिका वा पशुपन्छी उपचार गर्ने प्रक्रिया समावेश भएको, तर त्यस्तो तरिका वा प्रक्रियाको लागि उत्पादित यन्त्र, उपकरण वा वस्तु सम्बन्धी आविष्कार, प्राकृतिक रूपमा उत्पादित हुने बीउ, वनस्पतिको विभिन्न प्रजाति, पशुपन्छी वा वनस्पतिको पूरा वा आंशिक रूप र तिनको उत्पादन, सन्तान उत्पादनको जीव विज्ञानको प्रक्रिया र विधि समावेश भएको वस्तु पेटेन्ट योग्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर सूक्ष्म जीवाणुयुक्त र गैरजैविक प्रक्रियाको हकमा पेटेन्ट दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । गणितीय पद्धति, व्यावसायिक योजना, नियम तथा तरिका, कम्प्युटर प्रोग्राम वा एल्गोरिदम, बौद्धिक प्रतिभा प्रदर्शन, खेल प्रदर्शन तथा खेल खेल्ने तरिका वा नियम, पूर्वज्ञात प्रक्रियाबाट कुनै वस्तुको उपयोगको विधि र कृषिजन्य अभ्यासलाई पनि पेटेन्ट योग्य नहुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
तर वनस्पतिको नयाँ प्रजाति र जीवको प्रजननसम्बन्धी मौलिक स्वरूप (सुई जेनेरिस) मा छुट्टै कानूनी व्यवस्थाअनुसार हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्ता विषय व्यापार चिह्नको रूपमा दर्ता नहुने
विधेयकले उद्योग तथा व्यवस्थाको क्षेत्रमा प्रयोग हुने व्यापार चिह्न (ट्रेडमार्क) दर्ता सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन लागेको छ । जसअनुसार अब विभिन्न १८ वटा विषयहरूमा सर्तहरू पूरा नभएमा वा ती सर्तहरूको उल्लंघन भएमा कुनै पनि प्रकारको व्यापार चिह्न दर्ता नहुने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
राष्ट्र हित, सार्वजनिक हित, सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुतामा खलल पुऱ्याउने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको विपरीत हुने व्यापार चिह्न दर्ता नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै मानहानि र नकारात्मक असर: कुनै व्यक्ति, जाति, समुदाय, संस्कृति वा संस्थाको ख्याति वा मर्यादामा नकारात्मक असर पर्ने वा भ्रम सिर्जना गर्ने चिह्न, राष्ट्रिय झण्डा, निशाना छाप, सरकारी निकायका प्रतीक, अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाका नाम वा लोगो जस्तै संयुक्त राष्ट्र संघको प्रयोग गरी बनाइएका चिह्नहरू दर्ता नहुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
सम्बन्धित व्यक्तिको लिखित अनुमति बिना कसैको मुहारचित्र (पोट्रेट) लाई व्यापार चिह्न, पहिले नै दर्ता भइसकेका वा दर्ताका लागि आवेदन परिसकेका चिह्नहरूसँग मिल्दोजुल्दो भई उपभोक्तामा भ्रम सिर्जना गर्ने चिह्न, चलेका ट्रेडमार्कमा उपसर्ग वा प्रत्यय (सफिक्स) जोडेर नयाँ बनाउन खोजिएमा, ट्रिप्स सम्झौता वा पेरिस महासन्धिको पक्ष राष्ट्रमा ख्यातिप्राप्त रहेका चिह्नहरूसँग हुबहु मिल्ने वा भ्रम सिर्जना गर्ने चिह्न, वस्तुको प्रकृति, गुण, विशेषता वा भौगोलिक स्रोतको बारेमा भ्रम सिर्जना गर्ने वा केवल गुण मात्र जनाउने चिह्न, कुनै निश्चित आकार नतोकिएको र रङ्ग मात्र भएको, नाङ्गो आँखाले देख्न नसकिने वा भिन्नता पहिचान गर्न नसकिने, वस्तु वा सेवाको परिमाण, गुणस्तर, प्रयोजन वा वर्णात्मक नाम मात्र जनाउने विषय पनि व्यापार चिह्नको रूपमा दर्ता नहुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
यस्तै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको जेनेरिक सूचीमा परेका औषधीका नामहरू र आधिकारिक खेलकुद संघ–संस्थाका चिह्नसँग मिल्ने चिह्न, प्रचलित कानून बमोजिम निषेध गरिएको र दर्ता भइसकेका कम्पनीका चिह्नसँग मिल्दोजुल्दो चिह्न पनि व्यापार चिह्नको रूपमा दर्ता हुन नसक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
विधेयकको जोखिम क्षेत्र
कार्यान्वयनमा प्राविधिक जटिलतातर्फ विशिष्टीकृत कार्यालय र दक्ष जनशक्ति (परीक्षकहरू) अभाव रहेको विद्यमान अवस्थामा नयाँ र जटिल विषयहरू जस्तै व्यापारिक गोपनीयताको व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण हुने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै साना किसान र उद्यमीलाई मार पर्न सक्नेतर्फ कडा बौद्धिक सम्पत्ति कानूनले गर्दा कहिलेकाहीँ ठूला कम्पनीहरूको एकाधिकार बढ्न सक्छ । यसले गर्दा साना उद्यमीहरूले पेटेन्ट वा ट्रेडमार्क शुल्क र कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिनुपर्ने जोखिम रहन सक्ने जोखिमको रूपमा औंल्याइएको छ ।
परम्परागत ज्ञानको परिभाषामा अस्पष्टताका कारण पुस्तौँदेखि चलिआएको ज्ञान कसको नाममा दर्ता गर्ने र लाभ कसरी बाँड्ने भन्ने कुरामा स्पष्ट कार्यविधि नभएमा समुदायहरूबीच विवाद निम्तिन सक्छ ।
साथै खर्चिलो प्रक्रियाका कारण साना आविष्कारकहरूका लागि कानूनी संरक्षण लिने प्रक्रिया महँगो र झन्झटिलो हुनसक्छ, जसले गर्दा उनीहरूको प्रोत्साहन घट्न सक्ने जोखिमको रूपमा औंल्याइएको छ ।
यो विधेयक कानूनको रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय उत्पादकलाई लागत खर्च महँगो पर्न सक्ने औंल्याइएको छ । साना र असंगठित उद्यमीहरूका लागि कानूनी प्रक्रिया झन्झटिलो र दस्तुर महँगो महसुस हुन सक्ने औंल्याइएको छ । ५० प्रतिशत छुट भएपनि कानूनी सल्लाहकार र कागजी प्रक्रियाको खर्च थप भार पर्न सक्छ ।
त्यस्तै एकाधिकारको जोखिमतर्फ ठूला कम्पनीहरूले धेरै विषयमा पेटेन्ट लिएर साना उद्यमीलाई बजार प्रवेशमा बाधा (इन्ट्री ब्यारियर) पुऱ्याउन सक्छ । विशेषगरी औषधि र प्रविधिको क्षेत्रमा यस्तो ‘पेटेन्ट ट्रोल’ को जोखिम रहन सक्छ ।
प्रवर्तन (इन्फोर्समेन्ट) को समस्यातर्फ कानून बनेपनि ट्रेडमार्क चोरी भएका सामानहरू बजारमा खुलेआम बिक्री भइरहँदा प्रहरी र प्रशासनले कत्तिको प्रभावकारी रूपमा यसलाई रोक्छ भन्नेमा आशंका छ ।
परम्परागत अभ्यासमा अवरोधतर्फ कहिलेकाहीँ पुस्तौँदेखि चलिआएको सामूहिक ज्ञानलाई कसैले व्यक्तिगत वा कम्पनीको नाममा दर्ता गरिदिएमा समुदायको अधिकार खोसिन सक्ने जोखिमसमेत आउन सक्ने औंल्याइएको छ ।
चोरीको ब्रान्ड र प्रविधि प्रयोग गर्नेलाई १० लाखसम्म जरिवाना
अरूको नाम चलेको ब्रान्ड (ट्रेडमार्क) नक्कल गर्ने, अरूले आविष्कार गरेको प्रविधि (पेटेन्ट) चोर्ने वा व्यापारिक गोपनीयता भंग गर्नेहरूमाथि यो विधेयकको व्यवस्थाअनुसार अब सरकारले कडा कारबाही गर्नेछ ।
बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको रूपमा व्याख्या गर्दै १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र वस्तु जफतसम्मको कठोर सजाय प्रस्ताव गरेको छ ।
विधेयकको परिच्छेद ११ मा उल्लेखित ‘कसूर र सजाय’ सम्बन्धी प्रावधानहरूले नक्कली सामानको कारोबार गर्ने र बौद्धिक चोरी गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
विधेयकको दफा ८० ले औद्योगिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनमा सजाय तथा जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार पेटेन्ट चोरीतर्फ अनुमति नलिई अरूको पेटेन्ट प्रविधि प्रयोग गर्ने, बिक्री गर्ने वा आयात गर्ने, उपयोगी नमूना र डिजाइन नक्कलतर्फ दर्ता भएका औद्योगिक डिजाइन वा ’युटिलिटी मोडल’ को अनधिकृत प्रयोग, ट्रेडमार्क दुरुपयोगतर्फ दर्ता भएको व्यापार चिह्नसँग मिल्दोजुल्दो चिह्न प्रयोग गरी उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने, भौगोलिक संकेत उल्लंघनतर्फ विशिष्ट स्थानका उत्पादनको गलत नाम प्रयोग गरी फाइदा लिने कार्यमा जरिवाना गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
यस्तै व्यापारिक गोपनीयता भंगतर्फ कुनै कम्पनीको गोप्य सूत्र वा प्रविधि चोरी गर्ने वा सार्वजनिक गरिदिने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धातर्फ व्यापारमा अर्को प्रतिस्पर्धीलाई हानि पुऱ्याउने उद्देश्यले गलत भ्रम फैलाउने विषयमा पनि जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकले कसूरको प्रकृति हेरी जरिवानाको प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार पेटेन्ट र व्यापारिक गोपनीयता उल्लंघन गरेमा ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँ, उपयोगी नमूनाको नक्कल गरेमा ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँ, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेत र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेमा १० लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
यदि कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एक पटक सजाय पाइसकेपछि पुनः सोही कसूर गरेमा अघिल्लो सजायको दोब्बर जरिवाना हुनेछ । अन्य नियम उल्लंघनमा ऐन विपरीत अन्य सामान्य काम गरेमा १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले जरिवाना मात्र होइन, कसूरसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण वस्तु जफत गर्ने अधिकार पनि सरकारलाई दिएको छ । दर्ता भएको अधिकार उल्लंघन गरी उत्पादन गरिएका, बिक्रीमा राखिएका वा आयात गरिएका सबै वस्तुहरू कार्यालयले जफत हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
दफा ८८ अनुसार, जफत गरिएका सामानहरू ६ महिनापछि प्रचलित कानून बमोजिम लिलाम बिक्री गरी प्राप्त रकम सरकारी कोषमा जम्मा गरिनेछ । तर, प्रयोग गर्नै नमिल्ने वा जनस्वास्थ्यमा असर गर्ने सामान भए नष्ट गरिनेछ ।
विधेयकको दफा ९० ले अधिकार धनीको सुरक्षाका लागि कडा व्यवस्था गरेको छ । यदि कसैले आफ्नो औद्योगिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघन गरेको शंका लागेमा कार्यालयले त्यस्ता वस्तुको उत्पादन वा बिक्री वितरणमा तत्काल रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्बन्धित कारखाना, कार्यस्थल वा गोदाममा खानतलासी गरी सामान जफत गर्न र शिलबन्दी गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कसूरदारलाई हुने जरिवाना र जफत बाहेक, पीडित अधिकार धनीले आफूलाई पुगेको वास्तविक हानिको क्षतिपूर्ति पाउने बाटो पनि विधेयकले खोलेको छ । दफा ८५ अनुसार, उल्लंघनकर्ताबाट पीडित पक्षलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिने आदेश अदालतले दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यदि कुनै फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले यस्तो कसूर गरेमा सो काम गर्ने प्रमुख व्यक्ति, प्रबन्धक वा सञ्चालकलाई जिम्मेवार ठहऱ्याइनेछ र व्यक्तिगत रूपमा समेत कारबाही गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।