विराटनगर । नेपाली चिया भारत निर्यातमा अवरोध भएपछि इलाममा अर्थोडक्स चिया उत्पादन गर्ने ५३ वटा चिया उद्योग असार १ गतेबाट बन्द भएका छन् । चिया निर्यातमा अवरोध भएको भन्दै झापामा रहेका ३६ वटा चिया उद्योग पनि असार ४ गतेबाट बन्द गर्ने घोषणा गरिएको छ । चियाको हरियो पत्ती टिप्ने मुख्य सिजनमा चिया उद्योग बन्द हुँदा करिब ७० हजार मजदुर समस्यामा परेका छन् । इलाम र झापाका किसानहरूको विचल्ली भएको छ । अनिश्चितकालका लागि भन्दै उद्योग बन्द गरिएपछि बोटमै चिया फाँड्नु पर्ने बाध्यता आएको चिया किसानहरू बताउँछन् । चिया मजदुरको अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका मजदुर नेता दीपक तामाङले चिया उद्योग बन्द हुँदा मजदुर र तिनका आश्रित परिवारको बिचल्ली हुने अवस्था आएको बताए । उनले भने, ‘अहिले चिया टिप्ने प्रमुख सिजन हो । यो सिजनमा मौसमी र नियमित गरेर ७० हजार हाराहारी मजदुर छन् । मुख्य सिजनमै उद्योग बन्द हुँदा मजदुरको बिचल्ली हुने अवस्था आएको छ ।’
भारतको पश्चिम बङ्गालमा रहेका चिया उत्पादकहरूको दबाबमा भारतीय टी बोर्डले नेपाली चिया निर्यातमा अवरोध खडा गरेको हो । नेपाली चियाको गुणस्तर परीक्षणका नाममा झन्झटिलो र खर्चिलो व्यवस्था लागू गरेपछि भारतको कोलकत्तामा पुगेको चिया समेत गोदाममा थन्किएका छन् । भारतीय इम्पोर्टरहरूले नेपाली चिया परीक्षणको झन्झटिलो व्यवस्था हटाउन पहल गरिरहेको बताइएको छ । कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सह प्रवक्ता लालकुमार श्रेष्ठले समस्या समाधानका पहल भइरहे पनि अहिले नै केही भन्ने अवस्था नआएको बताए । उनले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल भइरहेको छ तर अहिले नै उद्योग सञ्चालन भएर चिया टिप्ने वातावरण भने बनिसकेको छैन ।’
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको तथ्यांक अनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशमा चियाको खेती हुन्छ । नेपालमा करिब २८ हजार हेक्टरमा चिया खेती विस्तार भई वार्षिक २७ मिलियन के.जी तयारी चिया उत्पादन हुने गरेको छ । करिब १७ हजार साना चिया कृषक १५० ठुला स्तरका कारखाना र त्यत्ति नै संख्यामा साना मझौला चिया प्रशोधन कारखानाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । सिजनको बेला चिया उद्योग नै बन्द हुँदा वार्षिक १३ अर्ब बढीको व्यापार हुने चिया क्षेत्र प्रभावित भएको छ । नेपाल चिया उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीले चिया निर्यातमा समस्या भएपछि उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले भने, ‘हामी उद्योग बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । यो हाम्रो रहर नभएर बाध्यता हो ।’
पराजुलीका अनुसार उत्पादन भएको चिया गोदाममा थन्काएर राख्न सकिन्न । किसानसँग हरियो पत्ति किने छि भुक्तानी गर्नु पर्छ । भुक्तानी गर्नका लागि चिया बेच्न पर्छ । नेपाली चियाको बजार भारत भएकाले निर्यात अवरोध हुँदा उद्योग नै बन्द गर्नु परेको पराजुलीको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिले हामी यही अवस्थामा उद्योग चलाउन सक्दैनौँ, चाँडोभन्दा चाँडो चिया निर्यातको अवरोध सरकारले हटाउन पहल गरोस् ।’ सिटीसी चिया उद्योग सञ्चालनका लागि न्यूनतम १० करोड रूपैयाँदेखि अधिकतम २५ करोड रूपैयाँसम्म लगानी भएको छ । सिजनमा चिया निर्यातमा अवरोध हुँदा नेपाली चिया उद्योगहरू धराशायी भएको पराजुलीले बताए ।
नेपाली चियालाई भारतीय बजारमा छिर्न नदिन भारत सरकार र त्यहाँको ‘टी बोर्ड’ ले समय-समयमा विभिन्न बहाना बनाउँदै आएका छन् । ‘चियाको अर्थराजनीति’ नामक पुस्तकका अनुसार गुणस्तरको कृत्रिम बहाना बनाएर पटक-पटक भारतीय पक्षले चिया निर्यातमा अवरोध गर्दै आएको छ । यसअघि नेपाली हरियो पत्ती दार्जिलिङ जाने गरेको थियो । दार्जिलिङ र पश्चिम बंगाल पुगेपछि दार्जीलिङ चियाको नाममा ब्राण्डिङ गरी बिक्री वितरण हुँदै आएको थियो । ‘दार्जीलिङ टी’ को माग र मूल्य भारतमा अत्यधिक छ ।
यसरी हरियो पत्ती भारत लैजाँदा त्यहाँका उद्योगीहरूले मूल्य मनलाग्दी तोक्ने गरेका थिए । पछिल्लो समय नेपालमा नै उद्योग स्थापना भएपछि नेपाली चिया निर्यातमा अवरोध हुन थालेको सो पुस्तकमा उल्लेख छ । नेपाली चिया निर्यातमा अवरोध गर्न र भारतीय चिया उद्योगलाई संरक्षण गर्न त्यहाँका सञ्चारमाध्यममा ‘कमसल नेपाली चिया खाएर झुक्किनु त भएन ?’ जस्ता भ्रामक विज्ञापन छापेर नेपाली चियाको छवि बिगार्ने गरिएको छ । नेपाली चियाको गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि हरियो पत्ती भारत जाने र त्यहाँ पुन दार्जीलिङ चियाका नाममा ब्राण्डिङ गरी महंगो मूल्यमा विक्री गर्न त्यहाँका व्यापारीहरुले पश्चिम बङ्गाल सरकारसँग लबिङ गर्दै आएका छन् । सोही लबिङका आधारमा भारतीय टि बोर्डले गुणस्तरको बहानामा नेपाली चिया निर्यातमा अवरोध गर्दै आएको नेपाली चिया उत्पादकहरूले बताए । पछिल्लो समय पश्चिम बङ्गाल सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । ममता बेनर्जी नेतृत्वको सरकारको ठाउँमा भाजपा नेतृत्वको सरकार आएपछि नेपाली चियामा थप अवरोध आएको चिया उत्पादकहरूले बताएका छन् ।
अक्सन बजार नहुँदाको समस्या
नेपालमा चिया खेती सुरू भएको १६० वर्षभन्दा बढी भएको छ । दार्जिलिङमा चिया लगाएको दशकमा नै नेपालको पूर्वी क्षेत्र इलाममा पनि चियाखेतीको सुरूवात भयो । चिनियाँ बादशाहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणालाई दिएको बिउबाट नेपालमा पहिलो चियाको बिरुवा हुर्काइएको इतिहास छ । चिया खेतिको विस्तार गर्न २०२३ असोज २३ गते नेपाल चिया विकास निगमको स्थापना भएपछि सरकारी स्तरबाट व्यावसायिकरूपमा चिया उत्पादन तथा प्रवद्र्धनको थालनी भयो । २०४९ सालमा नेपाल सरकारले पूर्वका झापा, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर र इलाम गरी पाँच जिल्लालाई चिया क्षेत्र घोषणा गर्यो । तर, अहिलेसम्म हाम्रो आफ्नै चिया अक्सन (लिलाम) केन्द्र छैन । अक्सन बजार सुरू गर्ने विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन बने पनि ती प्रतिवेदन थुप्रिएका छन् । अक्सन बजार नहुँदा नेपाली चिया भारतीय व्यापारीको ‘दया’ मा बाँच्नुपर्ने अवस्था रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
नेपालमा ‘राष्ट्रिय चिया नीति २०५७’ आएदेखि चिया अक्सन केन्द्र स्थापना गर्ने बहस भइरहेको छ । तर, नेपालका चिया उद्योगीहरूको ठूला घारनाहरूका कारण अक्सन बजार स्थापना हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले झापाको बिर्तामोडमा अक्सनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सफ्टवेयरसमेत तयार पारेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधिमा सहमति नदिँदा त्यो योजना तीन वर्षदेखि अलपत्र छ । अर्थ मन्त्रालयले अक्सन सञ्चालनका लागि माग गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर छुट र सहुलियतपूर्ण ऋणको प्रस्ताव स्वीकृत नगरेकाले अक्सन बजार सञ्चालन हुन नसकेको चिया उद्योगीहरूले बताएका छन् । चिया सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष हर्क तामाङले नेपालको आफ्नै चिया लिलामी केन्द्र (अक्सन बजार) भए नेपाली चिया तेस्रो देश जान सक्ने दाबी गरे । अक्सन बजार भए अन्तर्राष्ट्रिय क्रेताहरू सिधै नेपाल आउने र भारतको पर निर्भरता घट्ने उनको भनाइ छ । अक्सन प्रणाली लागू भएमा चियाको गुणस्तर अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण हुने भएकाले गर्दा साना किसानले समेत लाभ पाउने तामाङ बताउँछन् । अहिले सरकारी स्वामित्वमा रहेका चिया बगान केही व्यापारिक घरानाको कब्जामा छ । ती घरानाका कारण अक्सन बजार सुरू हुन नपाएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
NepalPress
