राजेश बर्मा
काठमाडौं । भारतले नेपाली चियाको अनिवार्य रुपमा लिलामी सुरु गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको छ । भारतको चिया बोर्डले लिलामी अघि र पछिको प्रक्रियाका साथै नेपालबाट भारतमा निर्यात हुने चियाको प्रवेश विन्दुदेखि वितरणसम्मको विषयमा कडाइ गर्न नयाँ नीति ल्याउने गृहकार्य सुरु गरेको हो । बोर्डले चिया उद्योगी, बिक्रेता, उत्पादक, प्रशोधनकर्ता, निर्यातकर्ता लगायतसँग ‘लिलामी’ नीतिप्रति राय सुझाव उपलब्ध गराउन आह्वानसमेत गरेको छ । बोर्डले भारतमा उत्पादन हुने चियाको बजार सुरक्षित गर्नका लागि यो नीति ल्याउने गृहकार्य गरेको हो ।
नेपाल चिया एशोसिएसनका अध्यक्ष कमल मैनालीका अनुसार दार्जिलिङ चिया उद्योगले नेपालबाट भारतमा निर्यात हुने चिया गुणस्तरहीन भएको भन्दै दसकौंदेखि आरोप लगाउँदै आएको छ । केहि समयअघि मात्रै भारतीय चिया संघले दार्जिलिङ चियाको हकमा केन्द्र र बंगाल सरकारसँग तत्कालै हस्तक्षेप गर्न माग गर्दै स्वेत पत्रसमेत बुझाएको थियो । तर, भारत हालसम्म भू-राजनीतिक कारणले नेपालको चियाको ओहोर दोहोर नियन्त्रण गर्न हच्किँदै आएको छ ।
मैनालीका अनुसार जब नेपालमा चियाको नयाँ उत्पादन बजारमा आउनै लाग्छ, तब नियतवशः भारतीय पक्षबाट कुनै न कुनै बहाना झिकेर निर्यात प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरिन्छ । यस्तै अवस्था फेरि सिर्जना हुन लागेको छ, नेपाली चियाको हकमा । आगामी चैतदेखि स्वदेशी चियाको नयाँ उत्पादन बजारमा आउन लागेको छ । यहि बेला भारतले नेपाली चियाको बजार हिस्सा खोस्न नयाँ नीति ल्याउने प्रक्रिया पनि सुरु गरेको हो । नेपाली चिया उत्पादक र उद्योगीहरुका अनुसार भारतले नेपाली चियाको आयातमा ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने वा अक्सन मार्केट (लिलामी बजार) मार्फत लिलामी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सिक्किमका पूर्वराज्यसभा सांसद शान्ता क्षेत्रीले नेपालबाट निर्यात हुने चियाका कारण भारतीय चियाको बजारलाई ठूलो असर पुर्याइएको दाबी गर्दै हालै भारतीय वाणिज्य मन्त्री पियुष गोयललाई पत्र लेखेकी थिइन् । नेपाल-भारत व्यापार सन्धीअनुसार घरेलु चियालाई सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि कि अक्सन मार्केट कि त चियाको आयातमा भन्सार शुलक ४० प्रतिशत लगाउनुपर्ने माग राख्दै वाणिज्यमन्त्री गोयललाई उनले पत्राचार गरेकी थिइन् । क्षेत्रीले भारतीय चियाको बजार सुरक्षित बनाउन नेपाल-भारत व्यापार सन्धीको क्लज नम्बर ९ अनुसार व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव मन्त्री गोयललाई दिएकी थिइन् । यसका साथै उनले नेपाली चियाको एक किलोको प्याकेजिङ गरिएको प्याकेटलाई मात्रै आयातको लागि अनुमति दिनुपर्ने सुझाव दिएकी छन् ।
‘नेपाली चियाको हकमा ४० प्रतिशत भन्सार शुल्कसहित आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रियाका साथै कडाइका साथ गुणस्तर परीक्षण हुनुपर्छ,’ वाणिज्यमन्त्री गोयललाई लेखिएको पत्रमा उनले उल्लेख गरेकी छन,‘यसबाहेक नेपाली चियाको हकमा अनिवार्य रुपमा अक्सन मार्केटबाट लिलामीको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।’ क्षेत्रीले सन् २०२३ देखि थप सात वर्षको लागि नवीकरण भएको सन्धीको प्रोटोकलमा भारतीय उत्पादनको हकमा सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको बताएकी छन् । ‘सन्धिअन्तर्गत उक्त धारासँग सम्बन्धित स्वदेशी उद्योगलाई गम्भिर नोक्सानी पुर्याउने गरी वा त्यस्तो परिमाणमा आयात भएका सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ,’ उनले भनेकी छन् ।
उनले भारतले नेपाली चियालाई भन्सारमुक्त प्रवेशको अनुमति दिएको छ । तर भारतबाट नेपालमा निर्यात हुने चियामा नेपालले भन्सार शुल्क ४० प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १३ प्रतिशत लगाएको औंल्याएकी छन् । नेपाल भित्रिने भारतीय चियामा ४० प्रतिशत भन्सार लागे पनि २००९ को द्विपक्षीय स्वतन्त्र व्यापार सन्धि अन्तर्गत नेपाली चियाले भारतीय बजारमा शुल्क मुक्त पहुँच पाउँदै आएको छ । क्षेत्रीको पत्राचारका कारण भारतको केन्द्रीय सरकार पनि नेपाली चियाको बजार हिस्सा साँघुरो बनाउन आवश्यक गृहकार्यमा जुटेको छ । भारतीय चिया संघ (आईटीए) ले हालै जारी गरेको स्वेतपत्रअनुसार सन् २०२३ मा नेपालबाट १ करोड ३६ लाख किलो चिया आयात भएको थियो ।
त्यसमध्ये भारतको दार्जिलिङ चियासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी नेपाली अर्थोडक्स चियाको हिस्सा कम्तिमा ६० लाख किलो हुने उल्लेख गरिएको छ । संघले नेपाली चियाको गुणस्तर राम्रो नभएको दाबीसमेत गरेको छ । दार्जिलिङस्थित रिङ्टङ चिया बगानका सञ्चालक सञ्जय चौधरीले नेपाली चियालाई ‘घटिया’ सम्म भनेर सम्बोधन गरेका छन् । ‘भारत सरकारले नेपाली चियाको हकमा नीतिगत नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा नल्याए दुई लाख कर्मचारी र रोजगारदाता चिया कम्पनी अदालत जान बाध्य हुन्छौं,’ भारतीय अंग्रेजी दैनिक पत्रिका द टेलिग्राफसँग कुरा गर्दै चौधरीले भनेका छन्, ‘नेपालले प्रिमियम चियाको नाममा घटिया चिया बिक्री गरेर भारतीय चियाको बजार प्रभावित गर्दै आएको छ । सरकारले तत्कालै नीति ल्याएर यसलाई रोक्न आवश्यक छ ।’ एशोसिएसनका अध्यक्ष मैनालीले भारतीय पूर्वसांसद क्षेत्रीले माग गरेअनुसार त्यहाँको सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरे नेपाली चिया भारतमा निर्यात गर्न ठूलो समस्या आइपर्ने जानकारी दिए । ‘क्षेत्रीले ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउनुपर्ने माग अघि सारेकी छन्,’ मैनालीले भने, ‘त्यो अनुसार ५ प्रतिशतमात्रै भन्सार शुल्क लगाइयो भने नेपालका सम्पूर्ण चिया उद्योग धराशायी हुन्छन् । झन् ४० प्रतिशत गरियो भने के अवस्था आउँला आफैं विचार गर्नुस् ।’
उनका अनुसार जतिवेला नेपाली बगानबाट नयाँ चियाको उत्पादन बजार आउने सिजन सुरु हुन लाग्छ, त्यहि बेला भारतीय पक्षबाट कुनै न कुनै अवरोध सिर्जना हुँदै आएको छ । यहि क्रममा पछिल्लो समयमा यो नौलो प्रकारको अभ्यास भारतीय पक्षबाट हुन लागेको मैनालीले जानकारी दिए । ‘भन्सार शुल्कबाहेक आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर अक्सन मार्केट अवधारणा अन्तर्गत भारतीय बजारमा नेपाली वायरलाई प्रवेश दियो भने अहिलेको तुलनामा नेपाली चियालाई बढी फाइदा हुन सक्छ,’ उनले भने। उनका अनुसार नेपालबाट भारतमा वार्षिक १ करोड २० लाख किलो सीटीसी र ५० लाख किलो अर्थोडक्स चिया निर्यात हुँदै आएको छ । नेपालमा उत्पादन हुने कूल चियाको परिमाणमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत परिमाणमा भारतमा निर्यात हुन्छ । यसमध्ये ५० प्रतिशत हिस्सा सीटीसी चियाले ओगटेको छ ।
नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीले भारतीय चिया बोर्ड नै नेपालको चिया रोक्ने कानुनी व्यवस्था लागू गराउन लागि परेको बताए । भारतीय बजार गुम्दा नेपालको चिया उद्योग धराशायी हुने बताउँदै उनले यो क्षेत्रमा आश्रित लाखौँ मजदुर, किसान, उद्योगी र व्यवसायी संकटमा पर्ने चेतावनी दिए । उनका अनुसार भारतमा चियाको उत्पादन कम हुँदा जति पनि मूल्य दिएर खोसाखोस गरी लैजान्छन् । त्यहाँको घरेलु बजारमा उत्पादन निक्कै बढी हुँदा नेपाली चिया गुणस्तरहीनलगायतका विभिन्न अभियोग लगाएर भारतले निर्यात प्रक्रिया प्रभावित गर्दैआएका छन् ।
