इलाम, १० माघः मुलुककै प्रसिद्ध तीर्थस्थलमध्ये एक ताप्लेजुङको पाथीभरा देवी मन्दिरमा केबलकार निर्माण गर्न थालिएपछि सम्पदा संरक्षकहरुले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गुहारेका छन् । विकासको नाममा सम्पदा मासेर केबलकार निर्माण गर्न थालिएको भन्दै उक्त कार्य रोक्नुपर्ने मागसहित आयोग अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । ‘मुक्कुमलुङ’ (पाथीभरा) लाई लिम्बू तथा याक्युङ समुदायको मुन्धुमी, सांस्कृतिक आध्यात्मिक आस्था स्थल मानिन्छ । मुक्कुमलुङ उक्त समुदायसँग जोडिएको संस्कृति र सांस्कृतिक सभ्यता भएपनि हिन्दुकरण गरेर पाथीभरा बनाइएको आरोप छ । त्यसविरुद्ध स्थानीय बासिन्दा, लिम्बू समुदाय र विभिन्न जनसमूह आन्दोलित भइरहँदा अहिले कथित विकासको नाममा स्थानीय सरोकारवालाको हित विपरीत व्यापारीकरणका निम्ति केबलकार निर्माण गर्न लागिएको र सरकारले त्यसमा सहयोग गरेको उनीहरुको दाबी छ । ‘राज्य र व्यापारिक कम्पनीको मिलेमतोमा मुन्धुमी ऐतिहासिक स्थल अतिक्रमण गरी नाम विस्थापित गर्दै केबलकार निर्माण गर्ने कार्य शुरु गरिएको छ । अहिलेसम्म केबलपार निर्माणको निहुँमा हजारौं रुख काटिए, राष्ट्रिय फूल लालीगुराँसका थुप्रै प्रजातिका रुख काटिए, बहुमुल्य जडिबुटी सखाप पारिएका छन् । यी सबै काम राज्यकै आडमा गरिएका हुन्,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
मुक्कुमलुङ क्षेत्र र स्थल लिम्बू, याक्थुङ समुदायको समुदायको परम्परागत प्रथाजनित पुख्यौली भूमिसँगै मुन्धुमी, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आस्था स्थल र विश्वासको केन्द्र भएकोले यसलाई राज्यले अतिक्रमण गरी नाम परिवर्तन गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनीहरुले ऐतिहासिक नाम मुक्कुमलुङ नै कायम गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् । ‘यस कुरासँग जोडिएको वि.सं. १८३१ मा गोरखा नेपाल र लिम्बुवानबीच भएको लालमोहर सन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र संविधानको धारा ३२ (३) को समन गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र मुक्कुमलुङलाई मुन्धुमी आध्यात्मिक स्थल र सांस्कृतिक मूल्यमान्यताअनुसार प्राकृतिक रुपमै राख्न चाहन्छौं,’ उनीहरुले भनेका छन् ।
साथै, पाथीभराको प्राकृतिक वातावरण्लाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी थालिएको केबलकार निर्माण कार्य बन्द गर्न र यस क्षेत्रमा कुनै पनि कार्य गर्नुपरेमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार आदिबासी समुदायको अग्रिम जानकारीसहित मञ्जुरी लिने व्यवस्थाका लागि पनि अनुरोध गरिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउन मुक्कुमलुङ संरक्षण संयुक्त संघर्ष समिति, पाथीभरा केबलकार खारेजी संयुक्त संघर्ष समिति, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, संघीय समिति तथा प्रदेश नं. १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समिति, लिम्बु थरगत संस्था सहजीकरण समूह, प्रदेश नं. १ पुनः नामाङ्कन अभियान समिति र मुक्कुमलुङ तान्सेह्ःप् चुम्चोका प्रतिनिधिहरु पुगेका थिए । जनआस्थाबाट
