✍️ दयाराम निरौला, ईलाम (हाल: दक्षिण कोरिया)
दक्षिण कोरियामा सन् २०१५ बाट मौसमी कामदारको अवधारणा शुरु भएको हो । सन् २०१५ बाट नै मौसमी कामदार प्रवेश नगरे पनि कार्यविधि निर्माण तथा आवश्यकता पहिचान र प्रभावको बारेमा अध्ययन शुरू भएको थियो । यो कार्यक्रमले खेतीपातीको समय तथा माछा मार्ने मौसममा श्रमिक अभावलाई सम्बोधन गर्न छोटो अवधिका लागि विदेशी कामदारहरूलाई कानूनी रूपमा काम गर्न अनुमति दिएर कामदारको अभाव निराकरण गर्न खोजेको हो ।
पछिल्लो समयमा न्याय मन्त्रालय र कृषि खाद्य तथा ग्रामीण मन्त्रालय जस्ता सम्बन्धित मन्त्रालयको संयुक्त छलफलमा गत डिसेम्बर १३ तारिकको दिनमा सार्वजनिक गरेको निर्देशिकाले सन् २०२३ बाट मौसमी कामदार व्यवस्थालाई केहि सुधार र परिमार्जन गरि सम्बन्धित मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि बनाई सकेको छ । जुन कार्यविधिमा मौसमी कामदारको संख्या, उमेर, बसाईं अवधि आदि समावेश गरिएको छ । यस अगाडि ३० बर्षदेखी ५० बर्षकोले मात्रै आवेदन दिन पाउनेमा अहिले २५ बर्षदेखी ५० बर्ष सम्मकोले आवेदन दिन पाउनेछन । दक्षिण कोरियाले २०२३ मा देशभरका १२४ स्थानीय तहमा २६ हजार ७८८ जना मौसमी कामदार भित्र्याउने योजना बनाएको थियो । यो संख्या अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो संख्या हो । सन् २०२२ मा कायम रहेको अनुमानित संख्या १९,७१८ लाई वृद्धि गरि सन् २०२३ मा ४०,६४७ सम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । बसाई अवधिलाई ३ महिनाबाट वृद्धि गरि ८/९ महिना सम्म पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ ।
सम्बन्धित मन्त्रालयले विवाह आप्रवासीहरूको लागि पारिवारिक आमन्त्रण विधि विस्तार गर्दै, पठाउने प्रक्रियामा अवैध दलालहरूको संलग्नतालाई रोक्न साथै इमानदार मौसमी कामदारहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै मौसमी कामदारहरूको अवैध बसोबास रोक्न योजना बनाएको छ साथै स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्दै निरन्तरता जारी राख्ने योजना बनाएको छ । मौसमी कामदारमा फिलिपिन्स, भियतनाम, लाओस, थाईलैण्ड, कम्बोडिया, नेपाल लगायत ईपिएस प्रणालीमा समावेश भएका मुलुकहरुले नै प्राथमिकता पाएका छन् ।
मौसमी कामदारको रुपमा प्रवेश गरेर नियमको उल्लंघन गरेका देशहरुलाई कडाई गर्ने गरि अध्यागमन विभागले नियम जारी गरेको छ । मौसमी कामदारको रुपमा कोरिया प्रवेश गरेर अध्यागमनको नियम उल्लंघन गरि तोकिएको समयमा घरफिर्ती नभएका तथा अवैधानिक रुपमा बसोबास गर्ने संख्याको आधारमा उक्त देशबाट कामदार नल्याउने तथा निलम्बन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । जसमा १ बर्षमा आएका कुनै स्थानीय निकायका २०% भन्दा बढी कामदारहरुले अबैध बस्ने अथवा अध्यागमनको नियम उल्लंघन गरेको खण्डमा उक्त स्थानिय निकायलाई १ बर्ष सम्म मौसमी कामदार पठाउन नमिल्ने गरि प्रतिबन्ध लाग्नेछ त्यस्तै उक्त देशका सम्पुर्ण मौसमी कामदारको ५०% भन्दा बढी कामदारले मौसमी कामदारको नियम तथा अध्यागमनले जारी गरेको नियम उल्लंघन गरेको खण्डमा मौसमी कामदार पठाउने देशलाई १ बर्षसम्म प्रतिबन्ध लाग्नेछ भने सम्पुर्ण कामदारको ७०% भन्दा बढी मौसमी कामदारले अध्यागमनको नियम उल्लंघन गरेका मौसमी कामदार पठाउने देशलाई ३ बर्षसम्म मौसमी कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लाग्छ । तर पनि मौसमी कामदारमै आएर फर्किएका इमान्दार कामदारलाई र कोरियनसँग विवाह गरेका आफन्त तथा परिवारको हकमा भने यो नियम लागू हुँदैन ।
सम्बन्धित स्रोतहरु अनुसार नेपालबाट आएका ८०% को हाराहारीमा मौसमी कामदारहरु अवैध रुपमा बसेको भन्ने आएको थियो । त्यसैले गर्दा मौसमी कामदारमा नेपाललाई ३ बर्ष प्रतिबन्ध लगाएको भन्ने आधार रहेको छ । २०२३ देखि २०२५ सम्मको लागि नेपाल प्रतिबन्ध पर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । यद्यपि यो विषय मौसमी कामदारसँग सम्बन्धित योजनामा रहेको तर कुन देशलाई कति समय रोक लगाएको भनेर आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक भएको छैन ।
यसै गरि नेपाल सरकारले कोरियामा गएका मौसमी कामदार कोरियामै लुकेर बस्ने गरेको तथ्यलाई आधार मान्दै भविष्यमा बैधानिक माध्यमबाट लामो समय रोजगारी दिईरहेको इपिएस प्रणालीमा आउने असरलाई मध्यनजर गर्दै तथा स्थानिय निकायले दलाल मार्फत मनोमानी ढंगबाट जनता ठगिरहेको सुचनाका आधारमा कोरियामा मौसमी कामदार नपठाउने निर्णय केहि महिना अगाडी नै गरिसकेको छ । सोही निर्णयको आधारमा दूतावासले कोरियासँग मौसमी कामदार सम्बन्धि थप कुनै सम्झौता गरेको छैन ।
यद्यपि कोरियन नागरिकसँग बिबाह गरेका नेपालीहरुको आफ्नो आफन्तलाई कोरियामा मौसमी कामदारको रुपमा ल्याउन भने सक्नेछन । उनिहरुको हकमा आफ्नो दाजुभाई, दाजुभाइका छोराछोरी, आमाको दाजुभाईको छोराछोरी र बुबा तर्फका दाजुभाइको छोराछोरी सम्मलाई मौसमी कामदारको रुपमा कोरिया ल्याउन मिल्ने सम्बन्धित कोरियन अधिकारी भनाई रहेको छ ।
स्थानीय तहका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुले दक्षिण कोरियाका स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर भगिनी सम्बन्ध कायम गरी सकेसम्म शुन्य लागत नभए आधारभुत शुल्क मात्र लिएर मौसमी कामदार पठाउने सम्झौता भएको थियो । सम्झौता पश्चात केहि पालिकाबाट १/२ सिजन गरि करिब ७०० देखि ८०० जनाको हाराहारीमा नेपाली कामदार भित्रिएको अनुमानित डाटा छ तर आधिकारिक संख्या भने सम्बन्धित निकायले पनि सार्वजनिक गरेको छैन । यो संख्यामा गैरकानुनी बसेका, नेपाल फिर्ती भएका र पक्राउ परेकाहरुको वास्तविक आँकडा छैन ।
नेपालले मौसमी कामदारको रुपमा स्थानीय तह मार्फत दक्षिण कोरिया पठाउन कोरियाका केहि स्थानीय तहहरुसँग सम्झौता गरेपछि सजिलो माध्यमबाट कोरिया प्रवेश गर्न सकिने आशमा धेरै मानिस यस प्रति आकर्षित भए । ३ महिनाको मौसमी काममा जानलाई ३/४ लाख देखि १०/१५ लाख सम्म पनि तिर्न तयार भएपछि स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, सदस्य तथा स्थानीय नेताहरुले दलाल मार्फत पैसा कमाउने बाटो बनाउन वास्तविकता भन्दा फरक भ्रम छरेपछि अन्योलका बीच धेरै मानिस फसेका हुन । सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रभावकारी समन्वय र प्रष्ट निर्देशनको अभाव तथा स्थानीय तहको धेरै बदमासि अनि केहि अज्ञानताले गर्दा हजारौं युवाको समय र पैसा बर्बाद भएको छ । कामदार लैजान बन्द भए पश्चात स्थानीय तह वा सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागसँग नयाँ कुनै सहमति भएको आधिकारिक सुचना आएको छैन । कोरियाको नियम र प्रक्रिया मिचेर कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा सरकारले १ जना मानिस पनि प्रवेश गराउन सक्दैन । कोरियाको अध्यागमन अत्यन्तै कडा छ साथै अन्य चोर बाटोबाट प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना छैन । अहिले आएर भारतको बाटो हुदै पठाउने भनेर धेरैलाई बिचौलिया र दलालहरुले झुट बोलेर थप फसाउने प्रयास भएको रहेछ, यो सरासर गलत हो । करिब २०,००० देखी २५,००० मानिसले १ लाख देखि १५ लाख सम्म रकम र कागजपत्र दलाल र बिचौलियालाई बुझाएर प्रतिक्षा गरेको अनुमान छ । जुन सम्बन्धित ठाउँमा पुगेको छैन केवल पैसा र कागजपत्र लिएका व्यक्तिहरु आश्वासन मात्र बाडिरहेका छन् ।
गैर कानुनी कामदारको अवस्था सहज हुदैन । EPS प्रणालीबाट आएर गैरकानुनी रुपमा बसिरहेकाहरुलाई त्यहाँको परिस्थिति र भाषाको ज्ञान हुने भएकोले केहि सहज भए पनि मौसमी कामदारलाई गैरकानुनी बसोबास गर्न धेरै कुरा जटिलता पनि छ । भाषाको ज्ञान नहुँदा कार्यस्थल तथा बाहिरको माहोल र सिस्टम बुझ्न धेरै कठिन हुन्छ । लुकेर काम गर्नुपर्ने भएकाले मानसिक रुपमा तनाब हुन्छ । कुनै पनि प्रकारको बिमा, सुविधा तथा कानुनी सहायता उपलब्ध नहुने हुँदा स्वास्थ्य उपचार गर्न, घुमघाम गर्न तथा आफ्ना समस्या र गुनासो राख्न सक्ने आधार र ठाँउ हुदैन । गैरकानुनी कामदार भनेपछि रोजगारदाताले अनावश्यक दुख दिने, शोषण गर्ने, सजिला काम नपाईने तथा कतिपय अवस्थामा तलब पनि नपाईने समस्या आउँछ । बिरामी भएको अवस्थामा बिमा नहुँदा उपचार ज्यादै महङ्गो हुन्छ । कुनै कारणवश नेपाल फर्किनु पर्ने अवस्थामा प्रक्रिया झन्झटिलो र खर्चिलो हुन्छ ।
अहिले कै परिस्थिति र प्रक्रियाबाट मौसमी कामदार कोरिया जान सक्ने थप सम्भावना छैन । आजका दिन सम्ममा जति जनाले आफ्नो समय र पैसा बर्बाद गर्नु भयो, यसबाट पाठ सिक्नुहोस र अरुलाई पनि सिकाउनुहोस । छोटो र सजिलो बाटो सुन्ने बित्तिकै विश्वास गर्ने भन्दा वास्तविकता बुझ्ने गर्नुहोस । अझै पनि काम हुन्छ भनेर कसैले पर्खाएको छ भने आफ्नो दैनिकीमा फर्किनुहोस किनकि अब मौसमी कामदार कोरिया लैजाने आधिकारिक सुचना आयो भने पनि अहिलेको सम्पुर्ण प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट मात्र लैजाने सम्भावना छ । पानीजहाज कम्पनीमा वेल्डिङ, इलेक्ट्रिसियन जस्ता काममा अवसर भएको भन्ने विषय पनि झुट र भ्रम हो । पानीजहाज कम्पनीलाई EPS सिस्टमबाटै २५,०० जनाको कोटा निर्धारण गरेर परिक्षा तालिका सार्वजनिक भईसकेको छ, जसमा ३५,००० हजार बढीले आवेदन दिएका छन् । सीपमुलक काममा कोरियाले भाषा बिना मौसमी कामदार लैजादैन । कसैले पनि कोहि व्यक्ति र कुनै आश्वासनलाई विश्वास गरेर थप पैसा नबुझाउनु होला । प्रमाणको आधारमा ठगिएको पैसा फिर्ता गराउन सबैले कानुनी बाटो रोजेर भविष्यमा समेत हुन सक्ने ठगिलाई निरुत्साहित गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । कोरियाले हरेक कुरा प्रक्रिया पुर्याएर पारदर्शी रुपमा गर्छ किनभने दलाल र बिचौलिया मार्फत मोटो रकम तिरेर जाने श्रमिक भागेर गैरकानुनी रुपमा बस्ने हुदाँ उनीहरु कोरियामा समस्या बन्छन् । दलाल र बिचौलियालाई पैसा बुझाएर समय बर्बाद गर्नुको सट्टा EPS सिस्टमबाट कोरिया जाने कोसिस गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ । EPS सिस्टमबाट भाषा पढ्दै प्रयास गर्दा कोरियाको संस्कृति, नियम र प्रक्रियाको ज्ञान हुन्छ साथै भविष्यमा कोरिया र नेपालको सहमतिमा फेरी नियमसंगत माध्यमबाट मौसमी कामदारको अवसर आएमा जान तथा काम गर्न सहज हुन्छ ।
[email protected]
